स्थानीय जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम के हुन्छ ?

राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाहरूको सम्मानका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले मर्यादाक्रम तोकेको छ । औपचारिक कार्यक्रमहरूमा आसन ग्रहण गराउने र मन्तव्य राख्ने सन्दर्भमा त्यो मर्यादाक्रम लागू हुन्छ । तर, गृहले तोकेको सो मर्यादाक्रमले स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षबाहेक जनप्रतिनिधिबारे बोलेको छैन ।

जसकारण स्थानीय तहमा अहिले बैठक पुस्तिकामा कसको नाम अगाडि लेख्नेदेखि कसलाई पहिले आसन ग्रहण गराउने भन्नेसम्म विवादको विषय बनिरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रमबारे प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा विशेष गरी महिला र दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूको प्रतिनिधित्व र उपस्थितिलाई महत्त्व नदिइएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा वडा समितिको बैठक सञ्चालन र वडामा हुने गतिविधिमा यो विषयले जनप्रतिनिधिबीच विवाद नै सिर्जना भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखसम्मको मात्रै मर्यादाक्रम तोकेको बताउँछन् ।‘हामीले राष्ट्रिय जीवनका लागि योगदान गर्नेहरूको हकमा मर्यादाक्रम तोक्ने गरेका हौँ; सबै मान्छेको मर्यादाक्रम सरकारले तोक्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘वास्तवमा सबैलाई मर्यादाक्रम तोक्नुपर्ने आवश्यक पनि होइन । वास्तवमा यो सामान्य बुझाइले हुने कुरा हो ।’

स्थानीय तहको मर्यादाक्रममा नगरपालिकाको हकमा सामान्यतः मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू हुन्छन् भने गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू हुन्छन् । तर, वडा सदस्यको हकमा त्यसको निर्धारण गर्ने आधार छैन । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भने कानुनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम मतपत्रको आधारमा मर्यादाक्रम बनाउन सकिने बताउँछन् ।

‘मर्यादाक्रम तोक्ने काम हाम्रो होइन तर स्थानीय तहका वडाको हकमा मतपत्रको आधारमा मर्यादाक्रम तोक्न सकिन्छ; त्यो कानुनले नै भनेको विषय हो,’ थपलियाले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष मर्यादाक्रममा सबैभन्दा माथि हुन्छ । मतपत्रमा वडाध्यक्षपछि क्रमशः महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र अन्य सदस्य हुने व्यवस्था छ । यही क्रमलाई मर्यादाक्रम मान्न सकिन्छ । सामान्य आसन ग्रहण गर्ने, बैठक पुस्तिकामा उपस्थिति उठाउने जस्ता कुरामा यो मर्यादाक्रम मान्न सकिन्छ ।’ अन्य सदस्यमध्ये भने वर्णानुक्रमका आधारमा मर्यादा निर्धारण गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम औपचारिक कार्यक्रममा आसन ग्रहण र मन्तव्य राख्ने क्रमका लागि हो । त्यसबाहेक सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत मर्यादालाई महत्त्व दिने गरिएको छ ।

संविधानसभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा स्थानीय सरकारको हकमा मर्यादाक्रम महत्त्वपूर्ण नहुने बताउँछन् । ‘मर्यादाक्रम सरकारले निर्धारण गर्ने हो । त्यसले मूलतः हैसियत र सुरक्षाको कुरा निर्धारण गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षाको विषय भएकाले पनि यो गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको विषय हो । तर, अहिले कसले कति पैसा तलब खान्छ भन्ने आधारमा मर्यादा बनाउने अभ्यास छ; त्यो गलत छ । वास्तवमा सबै मान्छेलाई काम, आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा पद, हैसियत र मर्यादाक्रममा चासो भएको देखिन्छ; यो त एउटा बेथिति नै बनेको छ ।’

मर्यादाको संस्कार नै गलत भएको उनी बताउँछन् । ‘हरेक मान्छेको मर्यादा के हो ? सबै नेपालीको मर्यादाक्रम कसरी के आधारमा तोक्ने ? वास्तवमा यो संस्कार नै गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेले आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र नैतिकतामा जोड दिँदैनन्; हैसियत खोजिरहेका हुन्छन् ।’

सरकारले तोकेको मर्यादाक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख सबैभन्दा माथि छन् । त्यसपछि मर्यादाक्रममा क्रमशः जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र काठमाडौंबाहेकका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख, काठमाडौंबाहेक महानगरपालिकाका उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समतिका उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख, नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छन् ।