सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा यसको स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको छ ।
कुनै पनि स्थानीय तह वा वडाको सिमाना र सङ्ख्या परिवर्तन गर्न वा दुईवटा पालिका गाभ्न मुख्यतया चारवटा चरणहरू पार गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ:
१. जिल्लास्तरमा अध्ययन समिति गठन र प्रतिवेदन सबैभन्दा पहिले, सिमाना वा सङ्ख्या हेरफेर गर्न आवश्यक छ वा छैन भनेर अध्ययन गर्न जिल्लामा एउटा समिति बन्नेछ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने यो समितिमा सम्बन्धित पालिकाका उपप्रमुख, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुखसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत रहनेछन् ।
यो समितिले जनसङ्ख्या, भूगोल, सुविधा लगायतका आधारमा अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
२. पालिकाको सभाबाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने समितिले अध्ययन प्रतिवेदन दिइसकेपछि, सिमाना वा सङ्ख्या हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा लगिनेछ । उक्त प्रस्ताव पास हुनका लागि सभामा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ (२/३) बहुमत आवश्यक पर्छ ।
दुई तिहाइले पारित गरेपछि मात्र उक्त प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइनेछ ।
३. प्रदेश सरकारको सिफारिस
स्थानीय तहबाट दुई तिहाइले पारित भएर आएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्नेछ । यदि उक्त प्रस्तावमा तोकिएका मापदण्ड र आधारहरू पूरा भएको देखिएमा, प्रदेश सरकारले निर्णयसहित सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत केन्द्र सरकार (नेपाल सरकार) लाई सिफारिस गरेर पठाउनेछ ।
४. मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृति
प्रदेश सरकारबाट सिफारिस भएर आएपछि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गर्नेछ । अन्त्यमा, मन्त्रालयले उक्त सिमाना वा सङ्ख्या हेरफेरको प्रस्तावलाई अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बैठकमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र सिमाना वा सङ्ख्या हेरफेरको निर्णय लागु हुनेछ।
यसरी, स्थानीय तहको सिमाना र संख्या हेरफेर गर्न पहिले विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गर्नुपर्छ भने त्यसपछि स्थानीय तहले दुई तिहाइबाट पास गर्छ । त्यसलाई प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेपछि र अन्त्यमा संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्र पालिका वा वडाको सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर हुन्छ।
यद्यपि यो मस्यौदामा सुझाव दिन मन्त्रालयले सातै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदनको कार्यालयमा ३ दिनको समय तोकेर ३ वैशाखमा परिपत्र जारी गरेको छ । प्रदेशबाट प्राप्त सुझावमा आधारमा यो मस्यौदा संशोधन पनि हुनसक्छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्