कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन प्रक्रियालाई व्यवस्थापनमुखी बनाउने नीति अनुरूप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(प्रप्रअ) पदको परिपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावका कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भइरहेकाले सरुवा सूची तयार गर्दा उक्त पदपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सरुवा सूची तयार गर्ने क्रममा रिक्त रहेका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्काल खटाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सचिव चन्द्रकला पौडेललाई निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको तथा कतिपय ठाउँमा निमित्त प्रमुखमार्फत सञ्चालन हुँदा गुनासो बढेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

“कतै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर काम रोकिएको छ, कतै निमित्तमार्फत सञ्चालन हुँदा चौतर्फी गुनासो आएको छ, त्यसैले पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई राखेर सरुवा सूची ल्याउन भनिएको हो,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने ।

मन्त्रालयले सरुवालाई नियमित प्रक्रिया मात्र नभई व्यवस्थापनको औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । रिक्त पदपूर्ति, नवनियुक्त कर्मचारीको प्रभावकारी पदस्थापन तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राखेर सरुवा गरिनुपर्ने मन्त्री रावलको निर्देशन रहेको जनाइएको छ ।

यसैबीच, सरुवा वा काजमा खटाइएको कार्यालयमा जान अस्वीकार गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालै विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये केहीले कार्यस्थलमा जान आनाकानी गरेको गुनासो आएको र सरुवा सच्याउन मन्त्रालयमा धाउन थालेको सन्दर्भमा यस्तो चेतावनी दिइएको हो ।

सोमबार ६३ जना उपसचिव र ६ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको छ । मन्त्रालयले सरुवा गरेका अधिकांश उपसचिवहरु र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरुवा भएका सहसचिवमध्ये पनि अधिकांशलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको छ । साथै, अबको चरणमा गाउँपालिकास्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा सूचीसमेत तयार पारिँदै छ ।

“सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने छुट कुनै कर्मचारीलाई छैन । यदि जान अस्वीकार गर्छन् भने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,” मन्त्री रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयले विद्यमान ऐन तथा नियमावलीअनुसार सरुवा आदेश उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । साथै, स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ सरुवा नीति कार्यान्वयन गरिने पनि मन्त्रालयको भनाई छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी