सरकारले आगामी चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संकट र इन्धन खपत घटाउने आवश्यकतालाई आधार बनाउँदै सातामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था पुन: कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा साताको दुई दिन बिदा हुनेछ भने शैक्षिक संस्थाबाहेकका कार्यालयहरूको समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिनेछ । यससँगै सरकारले डिजेल-पेट्रोलमा निर्भर सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीयतर्फ रूपान्तरण गर्ने नीतिगत तयारीसमेत अघि बढाउने भनेको छ ।

यो निर्णयसँगै नेपालले विगतमा दुई पटक असफल भइसकेको अभ्यासलाई तेस्रो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले ऊर्जा व्यवस्थापन, प्रशासनिक दक्षता र सेवा प्रवाहबीचको सन्तुलन कत्तिको मिल्छ भन्ने प्रश्नलाई पुन: केन्द्रमा ल्याएको छ ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

–डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि क्रमश: एशियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ४० मिलियन अमेरिकी डलर र ५० मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।

–दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।

–नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन, सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।

–राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।

–पेट्रोलियम आपूर्तीमा उत्पन्न असहजताका कारण ०८२ चैत २३ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने ।

–शैक्षिक संस्थाबाहेक उल्लेखित कार्यालयहरूको कार्यालय समय ९ देखि ५ बजे कायम गर्ने ।

–डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।

–आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी