आन्तरिक ऋण कुनै हालतमा चालु र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगर्न सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्चमा परिचालन गर्न कडाइसाथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋण सीमा तोक्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले हरेक वर्ष जस्तै आगामी आवका लागि समेत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ । प्रदेशका हकमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी आयोगले सीमा तोकेको छ ।

स्थानीय सरकारका हकमा आगामी आवमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण लिन सक्ने गरी सीमा तोकिएको छ । सोही सन्दर्भमा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सुझाव दिँदै आयोगले प्रशासनिक र चालु खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्न भनेको हो ।

‘आन्तरिक ऋण उपयोग रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्ने, चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्ने,’ आयोगले भनेको छ । अहिले सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट मुस्किलले मात्र चालु खर्च धान्न सक्ने अवस्था छ । तर, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर कुन शीर्षकमा कसरी खर्च गर्छ भन्ने सार्वजनिक गरिँदैन ।

सोहीकारण सार्वजनिक ऋण परिचालन उपयोगितामाथि निरन्तर प्रश्न उठेको छ । वाह्य ऋण भने आयोजनागत प्राप्त हुने हुँदा तुलनात्मक रूपमा कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको आँकडा अनुसार कुल आन्तरिक ऋण परिचालनमा अधिकांश हिस्सा आन्तरिक ऋणको साँवा फिर्तामै प्रयोग भएको देखिन्छ । यसले कुल आन्तरिक ऋण परिचालन न्यून रहेको देखिन्छ ।

आव २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जीडीपीको १.४१ प्रतिशतमात्र रहेको देखिएको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएका कारण परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।

यस प्रवृत्तिका कारण पूँजी निर्माण हुने र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगको विश्लेषण छ । अर्कातर्फ आयोगले आव २०७५/७६ र त्यसभन्दा पछिल्ला वर्ष गरेको सिफारिसमा सरकारलाई पूँजी निर्माणमा खर्च गर्न भनेको छ ।

तर, नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सोहीकारण आयोगले भनेको छ, ‘ऋण उपयोग र सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी विश्लेषण हुन सकेको छैन ।’