कृषि क्षेत्रको बजेट साढे १० अर्ब घट्यो !

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई आफ्नो शीर्ष प्राथमिकता बताए पनि कृषि क्षेत्रको बजेट घटाएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रका लागि गत वर्षभन्दा १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ घटाएर कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।

अधिकारीका अनुसार कुल बजेट साढे १ खर्बले वृद्धि हुँदा कृषि क्षेत्रको बजेट भने ११ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ । विनियोजित ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये पनि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलको अनुदानमा मात्रै छुट्याइएको उनले बताए । मलमा ठूलो रकम खर्च भएपछि बाँकी रहने न्यून बजेटबाट नेपालको कृषि विकास सम्भव नभएको उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले ‘साना अनुदान घटाउँदै लाने’ भनी प्रयोग गरेको शब्द ‘डरलाग्दो’ संकेतका रूपमा आएको छ, जसले साना किसान केन्द्रित कार्यक्रमहरू कटौती हुने जोखिम बढाएको छ । सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका भू–उपयोग योजना, बाँझो जमिन उपयोग र साना किसानलाई सम्मान गर्ने जस्ता विषयबाट बजेट पछि हटेको अधिकारीको तर्क छ । नीतिमा प्रांगारिक उत्पादन र ब्रान्डिङका कुरा गरिए पनि बजेटमा प्रांगारिक मलको नामसम्म उच्चारण नभएको र अर्गानिक उत्पादनका कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रलाई सुम्पने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।

अधिकारीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र मनोविज्ञान विकास गर्ने कुरा केवल कागजमा सीमित भएको भन्दै यो बजेटले आम किसानलाई उत्साहित बनाउन नसक्ने टिप्पणी गरे । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ । व्यावसायिक कृषकहरूलाई आकर्षित गर्न र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।

कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले यस पटक नवीन कार्यक्रम र ठूलो रकम बजेटमा समेटेको छ । यस पटकको बजेटमा व्यावसायिक कृषिलाई प्रवर्धन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्मको प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकहरूलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यो कार्यक्रम पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु गरिनेछ । उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले यो अनुदान सोधभर्ना गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन रासायनिक मल खरिदको बजेटमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै विनियोजन गरिएको छ । मुख्य बाली लगाउने समयमा सहज वितरण सुनिश्चित गर्न ‘रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेन्डर’ समेत तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसका साथै, वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र कृषिमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि तथा पशु बीमामा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै सो अनुदानका लागि मात्रै २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, किसान र क्रेताबीच करार खेती गराउन तथा कृषि अनुदान र नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन ‘कृषि विधेयक’ शीघ्र संसद्मा पेस गरिने भएको छ ।

खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन विभिन्न ठूला आयोजनाहरूलाई गति दिँदै बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सतह सिँचाइ नपुगेका तराई–मधेसका ३ हजार ९ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ पुर्‍याउन १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ तथा सुनसरी–मोरङ, कमला, नारायणी लगायतका विद्यमान सिँचाइ प्रणाली मर्मतका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

देशका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनरुत्थान गर्दै स्थानीय हावापानी अनुकूलका उन्नत बीउ विकास र उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने सरकारको भनाइ छ । वास्तविक किसानले मात्रै उन्नत बीउ, मल र सिँचाइमा अनुदान पाउने तथा अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा ऊर्जा, वन, उद्योग र पर्यटनसँगै कृषिलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिको बलियो संवाहकका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ । यो नीतिगत तथा वित्तीय व्यवस्थापनले नेपाली कृषि क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याई उत्पादन र रोजगारी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

–रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड

–राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ७ करोड

–प्रांगारिक र हरियो मल प्रवर्धन गर्न ३६ करोड

–कृषि बीमा अनुदानका लागि २ अर्ब १९ करोड

–कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान