दलीय शिक्षक संगठन अन्त्य गर्न सांसदको ध्यानाकर्षण

मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित प्रशान्त उप्रेतीलाई थाहा नगरपालिकाका एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले दलीय शिक्षक संगठन खारेज गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । थाहा नगरपालिका–१० विसिंखेलस्थित चम्पेश्वर आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोद सुवेदीले विभिन्न सुझावसहित नव निर्वाचित सांसद उप्रेतीलाई लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

निर्वाचनपछि मतदातालाई धन्यवाद दिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पुग्ने क्रममा सांसद उप्रेती उक्त विद्यालयमा पुगेका थिए । सो अवसरमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक सुवेदीले आगामी शिक्षा ऐन निर्माणका लागि २० बुँदे सुझावसहितको पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । पत्रको पहिलो बुँदामै शिक्षकहरूबीच रहेका दलआधारित संघ–संगठनहरू खारेज गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गठन हुने स्वतन्त्र पेशागत नेपाल शिक्षक संघ बनाइनुपर्ने तथा सबै शिक्षक र कर्मचारी अनिवार्य सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनका अनुसार वडास्तरमा विद्यालयका शिक्षकहरूबाट वडा शिक्षक परिषद गठन गर्ने, त्यही परिषदबाट चयन भएका प्रतिनिधिमार्फत पालिकास्तरीय स्वतन्त्र पेशागत शिक्षक संगठन निर्माण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस्तै वडाबाट छनोट भएका प्रतिनिधिहरूको आधारमा जिल्ला र प्रदेशस्तरका समिति तथा जिल्ला प्रतिनिधिहरूमार्फत केन्द्रीय समिति गठन गर्ने प्रणाली अपनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तीनै तहका सरकारबाट निर्वाचन गराएर यस्तो संरचना सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रधानाध्यापक सुवेदीले राजनीतिक दलका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा संगठन बन्ने प्रवृत्तिले संस्थागत वातावरण बिगारेको उल्लेख गर्दै विद्यालय, सरकारी कार्यालय तथा उद्योग–धन्दामा रहेका दलीय संगठनहरू अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार ती संगठन हटाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पेशागत र स्वतन्त्र ट्रेड युनियनमार्फत राज्यसँग माग राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र २०८२ मा पनि सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन प्रणाली अन्त्य गरी प्रशासनलाई पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने उल्लेख गरिएको छ। साथै कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन नबनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ। वाचापत्रमा राज्यका निकायमा कार्यरत व्यक्तिले दलगत निष्ठा होइन, संविधान र राज्यप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पेशागत पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका विभिन्न तहका समितिमा शिक्षक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि समेटिएका छन्। ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षक र कर्मचारीबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी शिक्षक संघहरूले हरेक वर्ष अनिवार्य साधारण सभा गरी शिक्षा सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगको संरचनासँग आबद्ध गर्ने, विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको स्पष्ट भूमिका निर्धारण गर्ने, स्वतन्त्र विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा नीति निर्माण गर्ने तथा शिक्षासम्बन्धी प्रशासनिक जिम्मेवारी शिक्षकहरूबाट नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

यसका अतिरिक्त शिक्षकलाई संघीय सरकार मातहत राख्ने, बौद्धिक क्षमता र योगदानका आधारमा मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने तथा शिक्षकको आत्मबल कमजोर बनाउने गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने विषय पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।