बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीलाई तीव्र बनाइरहेका बेला योजना माग्नेहरुको चाप प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा करिब एक महिना अघिदेखि नै प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा योजना मागका लागि फाराम भर्ने, सिफारिस जुटाउने र पहुँचको आधारमा योजना पार्ने दौड सुरु भएको हो ।

गाउँगाउँबाट सर्वसाधारणहरू आफ्नो क्षेत्रमा केही योजना पार्न सकिन्छ कि भनेर मन्त्रालय धाउने र फाराम भर्ने काममा व्यस्त छन् । तर विडम्बना के छ भने जनताको आधारभूत आवश्यकता खानेपानी, ढल निकास, विद्युत विस्तार, कृषि सिँचाइ, सडक स्तरोन्नति जस्ता पूर्वाधारका योजनाभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा आउने ‘खल्तीका योजना’ नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ ।

हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणअघि ‘योजना बैंक’ मार्फत योजनाहरू संकलन गरी प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने नीति बनाउने घोषणा गर्दै आएको छ । योजना बैंकको अवधारणा अनुसार स्थानीय तह, नागरिक र सरोकारवालाबाट आएका योजनालाई आवश्यकता, सम्भाव्यता र दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गरेर बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हो । तर व्यवहारमा भने यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा अहिले योजना मागका फारामको चाप बढिरहेको छ । मन्त्रालयमा पुग्ने अधिकांश योजनाहरू साना–साना टुक्रे योजनादेखि लिएर पहुँचवालाले अघि सारेका व्यक्तिगत स्वार्थका योजनासम्म हुने गरेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो योजना स्थानीय आवश्यकता र विकासको प्राथमिकताभन्दा पनि नेताहरूको राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बन्ने गरेको मकवानपुरगढीबाट योजना मागका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आएका श्याम घिमिरे बताउँछन् ।

स्थानीय नागरिकहरूका अनुसार कुनै वडामा खानेपानीको चरम समस्या छ, कतै ढल निकास नहुँदा वर्षायाममा बस्ती डुबानमा पर्छ, कतै विद्युत लाइन विस्तारको आवश्यकता छ । तर यस्ता आधारभूत योजनाभन्दा मन्दिरको गेट, सामुदायिक भवन, पार्टी निकट समूहका भवन निर्माण, साना सडक ढलान जस्ता योजनाले बजेटमा प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । योजना छनोटको आधार आवश्यकता र दीर्घकालीन प्रभाव हुनुपर्नेमा राजनीतिक प्रभाव र पहुँच प्रमुख मापदण्ड बन्नु बजेट प्रणालीकै कमजोरी हो । यसले सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न नदिने र विकासलाई असन्तुलित बनाउने बिकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

योजना माग्नेहरु पनि त्यस्तै छन् । पहुँचका आधारमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा एउटै स्थानको कामका लागि ठाउँठाउँमा योजना माग गर्ने, पछी काम गर्ने बेलामा समेत समस्या हुने गरेको प्राविधिकहरु बताउँछन् । प्रदेशसभाका केही सांसदहरूले नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी योजना पार्न मन्त्रालयहरूमा दबाब दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मन्त्रीहरू पनि आफ्ना राजनीतिक आधार क्षेत्रलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी योजना केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । जसका कारण प्रदेशस्तरीय समग्र विकासको दृष्टिकोण कमजोर बन्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

योजना बैंक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सके योजना छनोटमा पारदर्शिता आउने, दोहोरिने योजना रोकिने र वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले त्यसलाई संस्थागत गर्न नसक्दा हरेक वर्ष पुरानै शैलीमा बजेट निर्माण हुने गरेको छ । सर्वसाधारणहरू भने फाराम भरेर योजना माग्दा आशा बोकेका हुन्छन्, तर अन्ततः बजेटमा आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता समेटिने कि नसमेटिने भन्ने अन्योलमै रहने गरेका छन् । कतिपयले योजना माग प्रक्रिया केवल औपचारिकतामात्र बनेको हेटौंडा–१६ का उजिर कार्की बताउँछन् ।

बागमती प्रदेशमा आगामी बजेट निर्माणको तयारी भइरहँदा यसपटक पनि आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित योजना छनोट हुन्छ कि फेरि राजनीतिक पहुँच र खल्तीका योजनाले नै बजेट ओगट्छन् भन्ने चासो बढेको छ । प्रदेश सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती सीमित स्रोतलाई जनताको वास्तविक आवश्यकतासँग जोडेर खर्च गर्ने हो । यदि यसपटक पनि योजना बैंकलाई बेवास्ता गरेर पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरियो भने प्रदेशको विकासमा अपेक्षित परिणाम आउन कठिन हुने देखिन्छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी