चेपाङ समुदायको पहिचान संरक्षण हुनेगरी स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल चेपाङ संघ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । १६ वैशाखमा हेटौंडास्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेका संघका प्रतिनिधिले चेपाङ बसोबास रहेका क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ स्थानीय तह गठन गर्नुपर्ने तथा ती पालिकाको नामकरण चेपाङ भाषामा गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङ, महासचिव सन्तबहादुर चेपाङ सहितको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र मार्फत चेपाङ बाहुल्य रहेको चितवन, धादिङ र मकवानपुर जिल्लाका वडा समेटेर छुट्टाछुट्टै गाउँपालिका गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्ताव अनुसार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–१ र २ नम्बर वडा, कालिका नगरपालिका वडा नम्बर १० र ११ तथा राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर १०, ११, १२ र १३ लाई समेटेर ‘झोरालाङ गाउँपालिका’ बनाउन माग गरिएको छ । धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–१, २, ६, ८, ९ र १० तथा गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ४ लाई समेटेर ‘रोराङ गाउँपालिका’ बनाउन संघले आग्रह गरेको छ ।

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गाभिने अवस्था आएमा हालको चेपाङ भाषामा रहेको नाम यथावत राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसकासाथै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ को उपधारा ८ वर्षसम्म सुतेको सरकार, एक्कासि ब्युँझि“दा भद्रगोल सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ सरकारले वर्षौंदेखि थन्किएको कानुन विना कुनै पूर्वतयारी र प्रशिक्षण एक्कासि ब्युँझाएर लाद्न खोज्दा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको जनाउँछ । संघ अध्यक्ष नेत्र आचार्यले आयातकर्ता मात्र नभई भन्सार एजेन्टहरूले समेत यो अव्यावहारिक नियमभित्र रहेर काम गर्न नसक्ने हात उठाएका कारण हिजोदेखि भन्सार जाँचपासको काम पूर्णरूपमा ठप्प भएको बताए । अध्यक्ष आचार्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थालाई सरकारले ८ वर्षसम्म बेवास्ता गरेको र अहिले आएर हचुवा भरमा लागु गर्दा भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाए ।

‘२०७५ सालमा बनेको कानुनबारे सरकार ८ वर्षसम्म चुप लाग्यो, यो बीचमा न व्यवसायीलाई कुनै प्रशिक्षण दिइयो, न त सचेतना नै जगाइयो,’ आचार्यले भने, ‘पूर्वसूचना र तयारीविनै एक्कासि आजको भोलि नै एमआरपी चाहिन्छ भन्दा व्यवसायीले कसरी काम गर्न सक्छन् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी