मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा वन क्षेत्र मासेर अवैध चुनढुंगा उत्खनन प्रकरणमा डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले पाँचजनालाई दोषी किटान गर्दै वनमुद्दा चलाएको छ । चुनढुंगा उत्खननका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र मासेर सडक खनिएको र सडक खन्दा निस्कएको माटोले बोटबिरुवा मासिएको सबडिभिजन वन कार्यालय बकैयाको स्थलगत जाँचबुझ अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि पाँचजनालाई प्रतिवादी बनाएर वनमुद्दा चलाइएको हो ।
मुद्दा चलायएका मध्ये चारजना जग्गाधनी र एकजना व्यवसायी रहेका छन् । कित्ता नम्बर १३२ का जग्गाधनी सुकुलाल नेसुर, धनबहादुर घलान र प्रेमबहादुर मुक्तानलाई पक्राउ गरी वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड (ग) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको दाबीसहित डिभिजन वनले मुद्दा चलाएको हो । नेसुर एक लाख र धन बहादुर र प्रेमबहादुर ५०–५० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएको डिभिजन वनले जनाएको छ । अर्का जग्गाधनी वीरबहादुर घलान र व्यवसायी प्रकाश गौतम फरार रहेको र उनीहरुको खोजी भइरहेको डिभिजन वनप्रमुख राकेशप्रसाद चन्द्रवंशीले जानकारी दिए ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिवादी सुकुलाल नेसुरले कित्ता नम्बर १३१ र १३२ का अन्य जग्गा धनीबाट मञ्जुरीनामा लिई चुनढुंगा उत्खनन गरेको र यो कार्यका लागि सडक निर्माण गरेको दाबी गरिएको छ । धनबहादुर र प्रेमबहादुरले नेसुरलाई मञ्जुरीनामा दिएर चुनढुंगा उत्खनन गर्न दिएका थिए । ‘सुकुलाल नेसुर र श्रीॐ अटुट कन्स्ट्रक्सन प्रालि हेटौंडा–१६ ले आफूखुशी एस्काभेटर प्रयोग गरी यो सडक थप चौडा पारेको, प्रतिवादी वीरबहादुर घलानको कित्ता नम्बर १३१ र राष्ट्रिय वनक्षेत्र हुँदै ५÷६ मिटर चौडाइ र १९१ मिटर लामो सडक खन्ने क्रममा राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा पर्ने कालीकाठडाँडा र कित्ता नम्बर १३१ को उत्तरक्षेत्रमा सर्भे लाइनभन्दा बाहिर खनिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बयान र प्रमाणबाट प्रतिवादीहरु जग्गाधनी नेसुर र ॐअटुट कन्स्ट्रक्सन प्रालि हेटौंडा– १६ ले विनाअनुमति राष्ट्रिय वन फँडानी गर्ने र खानीजन्यपदार्थ उत्खनन गर्ने कार्य गरी वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले उनीहरुलाई सोही ऐनको दफा ५० (३) बमोजिम सजाय माग गर्दै जिल्ला न्यायाधीवक्ता देवेन्द्रराज आचार्यबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो । अन्य प्रतिवादी धनबहादुर, प्रेमबहादुर र वीरबहादुरले नेसुरसँगको मिलोमतोमा निजलाई यो कसुर गर्न दुरुत्साहन गरी कि.नं. १३१ र १३२ को जग्गाबाट ढुंगा उत्खनन गरी बिक्री गर्न मञ्जुरीनामा दिई सोही ऐनको दफा ५४ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको दाबीसहित उनीहरुलाई पनि सोही ऐनको दफा ५४ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ । पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क निर्धारण गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउन दाबीसहितको मुद्दा दायर गरिएको डिभिजन वनप्रमुख चन्द्रवंशीले जानकारी दिए ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्