पालिकाको महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणामै सीमित !

स्थापनाको २५ वर्ष पूरा गरेको बागलुङ नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा चुनावी घोषणापत्रमा भएका महत्त्वाकांक्षी योजना अलपत्र परेका छन् । केही गौरवका आयोजना संघ र प्रदेशको साझेदारीमा पूरा भए पनि मत माग्ने बेलाका प्रतिबद्धता भने घोषणामा सीमित भएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा देखाएका ठूला योजनाको सपना पूरा नहुनुलाई जग्गा, बजेट अभाव, समन्वय अभावलाई समस्याका रूपमा देखाएर तर्कने गर्छन् । नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बजेट भए पनि जग्गा नपाएकैले बनाउने भनिएको सभाहलको योजना पूरा हुन नसकेको बताए । नगरपालिकाले डम्पिङ साइटसमेत बनाउन सकेको छैन । नगरपालिकाको वडा १ मा रहेको अस्थायी फोहोर व्यवस्थापन स्थल दुर्गन्धित छ । नगर विकास कोषको सहकार्यमा डम्पिङ साइट बनाउने योजना भए पनि काम नभएको हो । नगरप्रमुख पौडेलले भने प्रयास भइरहे पनि काम नभएको बताए ।

आफ्नै कृषि क्याम्पस बनाउने योजना पनि नगरले पूरा गर्न सकेको छैन । बजेट निकासा भएर पनि औद्योगिकग्राम बनाउने योजना तीन वर्षदेखि अगाडि बढेको छैन । बनेको बसपार्क पहुँच मार्ग नभएर चल्न सकेको छैन । वन्यजन्तु पार्क निर्माण गर्ने योजना, भवन निर्माण संहितासमेत पालना भएका छैनन् ।

कांग्रेस नेता दीपेन्द्रबहादुर थापाले नगरपालिकाभित्र आइपर्ने समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलसँग कुनै समन्वय नभएको टिप्पणी गरे । नगरपालिकाले आयोजना गर्ने सभामा पनि पार्टीका अगुवालाई कहिल्यै वास्ता नगरेको अन्य दलका नेताले बताए । माओवादी केन्द्रका नेता ज्ञामनाथ गैह्रेले दललाई नसमेटी नगरपालिका प्रमुख एक्लै हिँड्न खोजेको आरोप लगाए । भने, ‘सल्लाह नगरी केही काम भए होलान् तर धेरैमा असफल हुनुभयो ।’ एमालेबाट निर्वाचित नगरप्रमुख र कांग्रेसबाट निर्वाचित उपप्रमुख भएकाले पनि द्वन्द्व बढ्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनमा नगर प्रमुखले मनोमानी गरेको आरोप छ । नगरप्रमुख पौडेलले भने अपेक्षा धेरै र साधनस्रोत सीमित हुँदा विवाद भएको बताए । ‘केही समय झगडा पनि भयो तर अभ्यासले सबै समस्या घटेर गएका छन्,’ उनले भने, ‘सिंहदरबार आयो, सबै अपेक्षा पूरा हुन्छन् भन्ने थियो । नहुने रहेछ भनेपछि विवाद घटेको छ ।’ संघीय सरकारको भरमा चल्नुपर्ने, प्रदेशले समयमा बजेट नदिने र प्राविधिक रूपमा वन, विद्युत् जस्ता संस्थाको समन्वयमा हुनुपर्दा केही योजना सुरु गर्न नपाएको उनको दाबी छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन लैजान ढिला भएकाले औद्योगिक ग्राम बन्न नसकेको, वडा नम्बर ५ को मालिकामा बनाउन खोजेको वन्यजन्तु पार्कमा वन मन्त्रालयसम्मको प्रशासनिक कामले ढिला भएको र जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कृषि क्याम्पस बनाउन नसकेको नगरप्रमुख पौडेलले बताए । केही गौरवका आयोजना भने नगरले पूरा गरेको छ । संघीय बजेट भित्र्याएर नेपालकै लामो ५ सय ६७ मिटरको पुल बनेको छ । नगरको निरन्तर दबाबपछि बलेवास्थित विमानस्थल कालोपत्र थालिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थालेको काम पूरा भए काठमाडौं र भैरहवाका लागि जहाज चल्नेछन् । नगरभित्रका ५ वटा विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी व्यवस्थापन गरेको छ । विद्यालयमै उपचार, स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता काममा यो दरबन्दी उपयोगी देखिएको विद्यामन्दिर माविका प्रधानाध्यापक शान्तमणि ढकालले बताए ।

‘उत्पादनमा अनुदान’ शीर्षकमा नगरपालिकाले चिया, सुन्तला र अलैँचीलगायतका नगदेबाली लगाउने किसानलाई अनुदान दिएको छ । बाख्रासहित पशुफर्ममा लगानी, भकुण्डे र पञ्चकोटलगायत स्थानमा पर्यटन प्रवर्द्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन भएको पौडेलले बताए ।

वडा १३ मा नगर अस्पताल बनाएर सञ्चालन गरिएको, भैरवस्थानलाई धार्मिक गन्तव्य बनाएर सडकसमेत कालोपत्र भएको छ । ‘मेयरकप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्‍यौं, यहाँको खेल मैदानलाई रंगशाला बनाउन लागेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘मैदानलाई अव्यवस्थित बनाएको माझी बस्ती सार्न सफल भयौं ।’ कर संकलनमा नगरपालिका अब्बल भएको योजना अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘कोभिडका बेला हामीले २५ प्रतिशतसम्म छुट दिएर लक्षभन्दा बढी कर संकलन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अघिल्ला वर्ष डेढ करोड मात्रै उठ्ने आन्तरिक कर अहिले साढे ५ करोडमा पुगेको छ ।’ बजारका मुख्य चोक सुधारेर व्यवस्थित बनाउने काम पनि यही समयमा भएको उनले बताए । नगरपालिकाले अन्यत्रभन्दा सस्तो दरमा घरबहाल कर उठाउने गरेको छ । १२ प्रतिशतसम्मको कर घटाएर ६ प्रतिशत लिँदा एकीकृत सम्पत्तिकर र घरबहाल कर सहजै संकलन हुन थालेको हो ।

सदरमुकामको नगरपालिका भएकाले कोभिड व्यवस्थापनमा भने यो नगरले धेरै लगानी गर्नुपरेको नगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामप्रसाद खनालले बताए । ‘रुकुमदेखि गुल्मीसम्मकालाई उद्धार गरेर गन्तव्यमा पठाउने काम गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सदरमुकाम भएकाले आफ्नो नगरका भन्दा दोब्बर नागरिकको सेवामा खटिनुपर्‍यो ।’ तोकेको भन्दा धेरै रकम खर्च भएको, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र यातायातमा करोडौं खर्चेर उद्धार गर्नुपरेको उनले बताए ।

नगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड भने पूर्ण रूपमा पालना गराउन सकेको छैन । मापदण्ड मिचेर बनेका घरलाई जरिवाना तिराएर पास गरिदिएपछि विवाद छ । पेट्रोल पम्प, उद्योग तथा अन्य व्यवसायका लागि समेत मापदण्ड पालना नगर्ने प्रवृत्ति बागलुङमा छ । नक्सामा भन्दा बढी अग्ला घर बन्दा पनि नगरपालिकाले सम्पन्नताको प्रमाणपत्रसमेत दिएको टिप्पणी छ । बागलुङ नगरपालिकाले १६ ऐन, ६ नियमावली, ५ निर्देशिका र ११ कार्यविधि बनाएको छ । ऐन–नियम बनाउँदा विज्ञ वा सरोकारवालाको समन्वय नभएको टिप्पणीसमेत हुन्छ । बागलुङ नगरको आफ्नै प्रहरी ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, न्यायिक कार्यसम्पादन ऐन तथा सहकारीलगायत ऐन बनाएको छ । १४ वटा वडामा फैलिएको बागलुङ नगरमा १५ हजार ५ सय १० घरमा ६० हजार जनसंख्या बस्छन् ।