बागमती प्रदेशको समपूरक अनुदानको अनुपातमा व्यापक फेरबदल (कुन पालिकालाई कति ?)

बागमती प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदान मार्फत स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको बजेट अनुपातमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । प्रदेश सरकारले २१ चैतमा जारी गरेको ‘प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ अनुसार यस्तो फेरबदल गरेको पाइएको हो । ‘प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधि अनुसार प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहलाई योजनाहरुको प्रस्ताव पेश गर्न २१ चैतमै सूचना समेत गरेको छ ।

यसअघि ‘प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ अनुसार गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक आयोजना÷कार्यक्रमको कुल लागतमा ५०/५० प्रतिशत साँझेदारी अनुपात तोकिएको थियो । स्थानीय सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रता, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारसहितको आन्तरिक राजश्व परिचालनको सूचाङ्कका आधारमा नयाँ कार्यविधिमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिएको छ । समपूरक अनुदान विभेदकारी रहेको भन्दै संघीय सरकारकै ढाँचा पछ्याउँदै प्रदेश सरकारले अनुदानको अनुपातमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ ।

समपूरक अनुदान सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा स्थानीय सरकारबीच न्यापूर्ण विनियोजन र स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता प्रत्याभूत हुने कुरालाई विशेष ध्यान दिइएको बताइएको छ ।

बागमती प्रदेशका स्थानीय सरकारलाई ७ स्तरमा वर्गीकरण

बागमती प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदाबाट पालिकाहरुमा योजना सञ्चालनका लागि १ सय १९ स्थानीय सरकारलाई ७ किसिममा वर्गीकरण गरेको छ । वर्गीकरण अनुसारको बजेट साँझेदारीको अनुपात कार्यविधिमै तोकेको छ ।

कार्यविधि अनुसार ‘क’ वर्गमा पाँच वटा स्थानीय सरकार परेका छन् । यस वर्गमा पर्ने स्थानीय सरकारले आफ्नो २० प्रतिशत मात्र लागत साँझेदारीमा समपूरक अनुदान कार्यान्वयन गर्न सक्ने छन् । यि पालिकाहरुका लागि ८० प्रतिशत अनुदान प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछन् । यो वर्गामा महाभारत गाउँपालिका काभ्रेपलान्चोक, रुभीभ्याली धादिङ, नौकुण्ड रसुवा तथा रामेछापको उमाकुण्ड र दोरम्बा गाउँपालिका परेका छन् ।

त्यस्तै ‘ख’ वर्गमा प्रदेशका १९ स्थानीय सरकार परेका छन् । यो वर्गमा पर्ने पालिकाले ३० प्रतिशत पालिकाको र ७० प्रतिशत प्रदेश सरकारको अनुदानबाट योजना सञ्चालन गर्नेछन् । ‘ग’ वर्गमा २७ वटा पालिका परेका छन् । यि पालिकाहरुले प्रदेशबाट ६० र पालिकाको ४० प्रतिशत समपूरक अनुदानमा योजना सञ्चालन गर्नेछन् । कार्यविधि अनुसार ‘घ’ वर्गमा परेका २३ पालिकाले समपूरक अनुदानको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको ५०/५० प्रतिशत लागत सहभागितामा योजना कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

यसैबीच ‘ङ’ वर्गमा परेका पालिकाको लागि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने ४० प्रतिशत अनुदानबाट समपूरक योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यस वर्गमा प्रदेशका २० वटा पालिका परेका छन् । ‘च’ वर्गमा परेका १३ वटा पालिकाले आफ्नो ७० प्रतिशत लागत सहभागिता सहित प्रदेश समपूरक योजना संचालन गर्नेछन् भने ‘छ’ वर्गमा परेका बागमती प्रदेशका १२ पालिकाले प्रदेश सरकारबाट समपूरकको योजना सञ्चालन गर्न २० प्रतिशत मात्र अनुदान पाउनेछन् । बाँकी ८० प्रतिशत स्थानीय तकहै लगानी हुनुपर्ने नयाँ कार्यैविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ कार्यविधिले पुराना आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न नगरी नयाँ प्रस्ताव गर्न नपाइने गरी सर्त तोकेको छ । यसअघिको कार्यविधिमा यो प्रावधान राखिएको थिएन ।

कुन पालिका कुन वर्गमा हेर्नुहोस्ः