मकवानपुरको बागमती सरकारलाई बजेट ल्याउन बाटो खुल्यो

मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध उच्चअदालत पाटन, हेटौंडा ईजलासमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ । २८ असारमा उच्चअदालत पाटन, हेटौंडा इजलासका न्यायधीश यमुना भट्टराई र निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

२३ असारमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष फणिन्द्रकुमार तिमल्सिनासहित ४ जना वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झम्कनारायण घलानविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सोमबार न्यायधीश शकुन्तला घिमिरेको एकल इजलासले रिट सुनुवाई गर्दै असार २८ गतेका लागि रिट निवेदक र विपक्षीलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको र २८ असारमा यस्तो आदेश जारी भएको हो । अदालतका रजिष्ट्रार केशरनाथ अर्यालका अनुसार अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएसँगै अब यो मुद्दाले अग्राधिकार पाउनेछ । मुद्दाको अब साउन १५ गतेभन्दा अगाडि पेशी नतोकिने भएको छ ।

यो फैसलासँगै अब बागमतीको बजेट ल्याउने कुरामा कुनै बाधा नहुने भएको छ । असार १० गतेभित्र गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट ल्याउनु पर्ने थियो । तर, गाउँपालिकाले यो मितिमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरेको थियो । उपाध्यक्ष तिमल्सिनाले राजश्व परामर्श समितिलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरेका थिए । उपाध्यक्षलाई दिइएको अधिकार प्रयोग गरी उपाध्यक्षले बैठक बोलाउने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने कुरामा भन्दा आरोप लगाउने कुरामा बढी केन्द्रित भएको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।

समितिको आवश्यक सुझाव प्रतिवेदन समेत लिई नीति तथा कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गर्नु गराउनु नीति तथा कार्यक्रम सभा बोलाई पुनः पेशगर्नु नीति तथा कार्यक्रम कानुन वमोजिम पारित नभई बजेट तर्जुमा नगर्नु, बजेट तर्जुमा गर्दा समेत स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६, ६७ र दफा ७१ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र वजेट तर्जुमा गरी सभासमक्ष पेशगर्नु भनी विपक्षीको नाममा प्रभावकारी पर मादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनेर निबेदनमा माग गरिएको थियो ।

विपक्षीहरुको गैर संवैधानिक र गैरकानुनी हर्कतलाई तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी नरोक्ने हो भने कानुन विपरितको कार्यले प्रश्रय पाउने, गैरकानुनी कार्य हुनजाने, कानुनवमोजिमको कार्य गर्नवाट हामी निवेदक वन्चित हुनुपर्ने भएकोले र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत हामी निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म मिति २०८१/३/१० मा विपक्षी कार्यपालिकाको गाउँसभावाट पारित गरेको भनिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा नीति कार्यक्रमको आधारमा वजेट तर्जुमा नगर्नु नगराउनु वजेट पेश नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्चअदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) वमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनि माग गरिएको थियो ।