महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कानुनले तोकेको म्याद तथा प्रक्रिया पुरा गरी फर्छ्यौट, सम्परीक्षण तथा राफसाफ गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउनु सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९, ४० तथा नियमावली २०७७ को नियम ८७, ८८, ८९, ९० बमोजिम तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरूले पनि तर्जुमा गरेको कानुनले तोकिए बमोजिम आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउनु महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।
संवैधानिक निकाय, सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेशस्थित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र सबै स्थानीय तहलाई कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले बिहीबार उक्त निर्देशन जारी गरेका हुन् । गत साउन १० मा स्वीकृत वार्षिक लेखापरीक्षण योजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण भई रहेको उनले जानकारी दिए ।
आगामी माघ मसान्तमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी चैत्र मसान्तसम्ममा महालेखापरीक्षकको ६१ औ वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य तालिका रहेको छ । कानुनसम्मत सार्वजनिक खर्चको सुनिश्चितता गरी खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिका लागि लोखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतहरू ऐन नियममा उल्लिखित समयावधि भित्र असुल उपर, प्रमाण पेस वा पेस्की फर्छ्यौट गरी वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नु अगावै बेरुजु शून्य बनाउने काम कर्तव्य र अधिकार लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार पदाधिकारीको नै रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २४ (१) बमोजिम जारी निर्देशन :
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्