यस्तो छ, तीन तहका सरकारलाई आयोगको सातबुँदे निर्देशन !

निर्वाचन आयोगले तीनै तहका सरकारलाई सातबुँदे निर्देशन दिएकाे छ। आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन (संघ, प्रदेश र स्थानीय) तीनै तहका सरकारलाई सातबुँदे निर्देशन दिएको हाे।

यस्ता छन् निर्देशन 

१. प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई जिल्ला सदरमुकामस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका साथै तोकिएको मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूसमेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बद्ध निकाय एवं स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत सम्भार गरी गराई सुचारु अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने।

२. प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरू आयोगको वेबसाइट एवं आयोगको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालहरूबाट प्राप्त गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा सोअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाहरूका कार्यालय र कार्यालय परिसरभित्रका सबै डिजिटल डिस्प्ले सूचना पार्टीमा आमसर्वसाधारणले देख्न र पढ्न सक्ने गरी डिस्प्ले गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्ने।

३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालित लोक कल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन तथा सूचनामूलक सामग्रीहरूमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्रीहरू प्राप्त गरी सबै छापा एवं विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्ने।

४. सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरू सुचारु अवस्थामा राख्ने तथा जिल्लामा रहेका दमकलहरूलाई चालू हालतमा राखी निर्वाचनको क्रममा आवश्यक परेको बखत तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।

५. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजनालगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चारसाधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा बिस्तार गरी चालू अवस्थामा राख्न लगाउने र निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

६. प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा बल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिने व्यवस्था रहेकोले कानुनको बर्खिलाप हुने गरी कहीँकतैबाट यस्तो कुनै कार्य नहुन र भए गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्ने।

७. प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले प्रचलित कानुन वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उल्लंघन हुने गरी वा बदनियतले कुनै काम कारबाही गरेमा वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने काम गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीउपर निजको सेवा सर्तसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले सोबमोजिम गर्ने/ गराउने व्यवस्था गर्ने।