प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदलाई योजना छनोट गर्ने अधिकारसहित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । ६ पुसमा बसेको बैठकले योजना सांसदले छनोट गर्ने र बजेट कार्यान्यन स्थानीय तहले गर्ने गरी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम प्रदेश मातहतका कार्यलयले सञ्चालन गर्ने गरी छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाएको थियो । अघिल्लो सरकारको कार्यविधि खारेज गर्दै सरकारले बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ९सञ्चालन नियमावली० पारित गरेको छ ।

सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ९सञ्चालन नियमावली० पारित गरेको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रम अन्तरगत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले एक करोड र समानुपातिक सांसदले ५० लाख बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् ।दोङ