राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरण अनुपातमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको शीर्षक अनुसारको फरक फरक अनुपात तोकी वित्त आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रतिवेदननमा तीन तहका सरकारबीच वितरण गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको नयाँ अनुपातसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । आयोगले हालै तयार पारेको प्रतिवेदन सबै तहका सरकारलाई पठाउँदै सात दिनभित्रमा राय सुझाव दिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार प्राकृति स्रोत अन्तर्गतको रेडियो फ्रिक्वेन्सीवापत सबैभन्दा बढी संघीय सरकारले रोयल्टी पाउने प्रस्ताव छ । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वनमार्फत सबैभन्दा बढी रोयल्टी पाउँदा स्थानीय सरकारले खानी तथा खनिजमार्फत बढी रोयल्टी पाउनेछ ।

आयोगलाई हरेक पाँच वर्षमा तीन तहका सरकारलाई वितरण गरिने रोयल्टीको अनुपात तोक्ने अधिकार छ । सोहीअनुसार हालसम्म यस्तो अनुपात संघीय सरकारमा ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा २५÷२५ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ ।

हेर्नुस् कसलाई कति ?

पालिका प्रेस
थप जानकारी