बागमती प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनाको अन्त्य गर्दै उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा टुक्रे योजनाको अन्त्य गर्दै उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले टुक्रे योजनाले देखिने किसिमको विकास नभएकाले अब उत्पादन र प्रभावकारी योजनामा ध्यान केन्द्रित गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।

२१ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका विभिन्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूसँग बजेट तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श लिइएको थियो। छलफलको प्रमुख अतिथि मन्त्री काफ्लेले कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका योजना आगामी बजेटको प्राथमिकतामा समेटिने बताए । “हामीले टुक्रे योजना नलिने निर्णय गरेका छौं,” मन्त्री काफ्लेले भन्नुभयो, “अबको बजेट उत्पादनमुखी हुने छ, जसले प्रदेशलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउनेछ।” उनले आगामी जेठ ५ गतेभित्र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गर्दै तिनलाई बजेटमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

काफ्लेले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्रका योजनाहरू पनि समावेश गरिने भए तापनि दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि उत्पादन क्षेत्रमै जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले पर्याप्त अनुदान व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

छलफलमा अधिकांश स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले उत्पादनमुखी बजेट निर्माणको प्रस्तावलाई समर्थन जनाएका थिए। नुवाकोट गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तमान तामाङले स्थानीय तहको राजस्व स्रोत विस्तारमा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दोलखा कालिञ्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद शिवाकोटिले बिचौलियाको प्रभावले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको भन्दै व्यक्तिगत अनुदानप्रति निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए।

मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष लोक बहादुर मोक्तानले मुख्य सडक जस्ता पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए भने धादिङका रामकुमार आचार्यले बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको र क्रसर तथा अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताए। अन्य पालिकाका अध्यक्षहरूले समेत सरकारबीच समन्वय मजबुत बनाउनुपर्ने, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा उच्च लगानी गर्नुपर्ने, “एक पालिका एक योजना” नीति लागू गर्नुपर्ने, पहुँचको आधारमा हुने बजेट वितरणको अन्त्य गर्नुपर्ने, बिचौलियाको प्रभाव रोक्नुपर्ने, बाझो जमिन उपयोगको नीति ल्याइनुपर्ने, तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सुझावहरू राखेका थिए।

संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहसँग समन्वयमा बजेट तर्जुमा गर्न थालिएको यो अभ्यासलाई अर्थमन्त्री काफ्लेले सकारात्मक पहलका रूपमा लिँदै यसले आम नागरिकमा अपनत्वको भावना पैदा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी बजेटमा बागमती सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा उत्पादन, पूर्वाधार र समन्वयमा आधारित हुने संकेत देखिएको छ।