असोजपछि प्रदेश सभाको बैठक बस्नै सकेन, प्रतिवपक्ष रुष्ट, हिउँदे अधिवेशनको सुरसारै छैन

बागमती प्रदेश सभा झण्डै ३ महिनाभन्दा लामो समयदेखि ठप्प छ। गत असोज ७ गते बैठक बसेयता प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। अन्तिम पटक बसको उक्त दिनको बैठकले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि विधेयक पारित गरेको थियो। उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री शुकमाया तामाङले सदनमा पेश गरेको उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भयो।

विधेयक पारित भएपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सभामुख भुवन पाठकले जानकारी गराए। त्यसको हप्तादिन नबित्दै बर्षे अधिवेशन अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको थियो। गत असोज १६ गते बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संविधानमा व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार बागमती प्रदेश प्रमुख देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएअनुसार प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।

त्यसपछि अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक बस्नेमा अन्यौलता छ। अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको प्रदेश सभाका सभामुख पाठकले सदनलाई जानकारी गराएको हप्ता दिनपछि अर्थात असोज १५ गते प्रदेश सरकारले वर्षे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिना भन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशनको आह्वान गरिएकोे छैन। झण्डै तीन महिनासम्म प्रदेश सभा सांसदहरू कामविहीन छन्। प्रदेश सभा बैठक नबस्दा सदनमा आफ्ना कुरा राख्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। प्रदेश सरकार सदन बोलाउने भन्दा क्याबिनेटबाटै काम चलाउमा लागेको प्रतिपक्ष दलहरुको आरोप छ। लामो समयसम्म सदन नै नबसेपछि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रको समस्याबारे कुरा उठाउन नपाएको सांसदहरुको गुनासो छ।

त्यसो त, सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गतसाता मात्रै सदन बोलाउन ध्यानाकर्षण पत्र समेत जारी गरेको छ। सरकारले प्रदेश सभा बैठक डाक्न पनि कुनै हतार नगरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले बताए। सरकारका काम मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्ने तर सदन नडाकेको प्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ, उनले भने, ‘हामीले त प्रदेश सभा बैठक तुरुन्तै बोलाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छौं। यदि, केहीदिन भित्रै बैठक आव्हान नभए प्रतिपक्षी दलहरु मिलेर संवैधनिक प्रक्रियाबाट सभाको बैठक अघि बढाउन पनि हामी तयार छौं।’

यता, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि सरकारले लामो समयसम्म सदन नडाकेको प्रति रुष्ट देखिएको छ। करिब ३ महिनासम्म प्रदेश सभा बैठक नबस्दा सांसदहरु कामबिहिन हुनपरेको राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा बताउँछन्। ‘बहुदलीय व्यवस्थामा संसद हाबी हुनपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकार सत्तापक्ष भैहाल्यो। प्रतिपक्ष बोल्ने ठाउँ सदन हो। सरकारले सदन बोलाउँदैन। हामीले चर्को दबाव दिइरहेका छौं। हिउँद लागेको छ। चिसो मौसम छ। यो बेला सयौं नागरिकहरु चिसोको मारमा छन्। उनीहरुको लागि सदनबाट आवाज उठाएर पहल गर्नुपर्ने समय छ। तर सरकार मन्त्रीपरिषद्बाटै काम टार्दै आउँछ। प्रतिपक्षीले दिएको दबावलाई नजर अन्दाज गर्ने काम भैरहेको छ।’

सरकारले पुस महिनामा पनि सदन डाक्ने बिषयमा तदारुकता नदेखाए प्रतिपक्षीहरुले नै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदन बोलाउने नेता थापाले बताए। ‘मैले सुनेको त माघ लागेपछि मात्रै सदन डाक्ने भन्ने तयारी सरकार पक्षको छ अरे। जतिसक्दो चाँडो सदन बोलाउन भनेका छौं, उनले थपे, ‘यदि, अटेर गरेर विपक्षीका दबावलाई समान्य लिइयो भने नतिजा राम्रो नआउन पनि सक्छ। सदन विपक्षीले भन्दा सत्तापक्षले नै डाकेको राम्रो हो।’ नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल प्रदेश सभा बैठक बोलाउने दायित्व सरकारको भएको बताउँछन्। आफ्नो दलले पनि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई पटक÷पटक सदन डाक्न भन्दै आएको खनालले बताए।

‘हामीले हिउँदे अधिवेशन डाक्न ढिलो भयो भनेर पटक÷पटक भन्दै आएका छौं। तर उहाँहरु कानमा तेल हाले जसरी बस्नुभएको छ,’ नेता खनालले भने, ‘अझै पनि ढिलो भयो भने दलको साझा धारणा सहित ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाउँछौं।’त्यसो त, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछाने प्रदेश सभा बैठक डाक्ने तयारीमा सरकार लागेको बताउँछन्। जसका लागि छिट्टै हिउँदे अधिवेशन आब्हान हुने प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका लामिछानेले बताए।प्रदेश सभामा रहेका ७ राजनीतिक दलहरुमध्ये दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्तामा छ। यसअघि १८ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ। यसबाहेक राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छन्। -नेपालखबर बाट