बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ करोड ८९ लाख ७७ हजारको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) बनाएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा उक्त बजेटबाट १ सय ४९ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना निर्माण गरिएको हो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनमा लागत अनुमानकै आधारमा मात्र विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माण गरेको जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा गरेर खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । मन्त्रालालयले खरिद सम्झौता गरेकाहरु परामर्शदाताहरुसंग १ प्रतिशत भन्दा घटीमा सम्झौता भएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालय मातहतका निकायको वार्षिक कार्यक्रममा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका योजनाहरु बजेटमा समावेश नगरी त्यस्तो प्रतिवेदन नभएका योजनाहरु समावेश गर्ने गरेको समेत महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

महालेखाकाे रिपोर्टको अंशः

 

पालिका प्रेस
थप जानकारी