बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशभित्रका ११९ वटै स्थानीय तहलाई पठाइने विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको र कम खर्च तथा कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई छुट्टै मार्गदर्शन जारी गरी परिपत्र गर्दै आनुदान रकम कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको हो ।

मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न २६ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद मैनालीकाअनुसार स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिनेछ । जसअनुसार भदौ १५, कात्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रकम दाखिला गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालयलाई अनुदान कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन रोक लगाएको छ भने बजेट खर्च र फिर्ताको प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनमा मन्त्रालयले समपूरक र विशेष अनुदानका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् खर्च गर्न रोक लगाएको सचिव मैनालीले बताए ।

कुनै स्थानीय तहले यी अनुदानका योजनामा उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरेको पाइएमा यो रकम आगामी वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरिने चेतावनी दिइएको छ । ठेक्का प्रक्रियालाई पार दर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको ७ दिनभित्र त्यसको विवरण प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबापत प्राप्त भएको रकम जुन उद्देश्यका लागि पठाइएको हो, सोही योजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको बजेट अनिवार्यरुपमा प्रदेशको सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । बचत भएको रकम फिर्ता नगरेमा आगामी वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरी समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण चौमासिकरुपमा बुझाउनु पर्नेछ । कात्तिक १, माघ १, वैशाख १ र वार्षिक विवरण साउन मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रगति विवरण पेस नगर्ने स्थानीय तहको अनुदानको अर्को किस्ता रोक्का गर्नुको साथै, निर्माणस्थलमा योजनाको नाम, लागत, र ठेकदारको विवरण सहितको होर्डिङ बोर्ड राखेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले संकलन गर्ने मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता दहत्तरबहत्तर शुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्वको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रत्येक महिना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिसँग बाझिन नहुने र सबै आय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन, महामारी वा आकस्मिक परिस्थितिका लागि प्रदान गरेको ससर्त अनुदानको छुट्टै लेखापरीक्षण गराई गाउँ वा नगर सभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी