बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडामा एकीकृत प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने स्थलमा रुख कटानका लागि बुधबारदेखि छपानको काम सुरु गरेको छ । बागमती सरकारले एकीकृत ढंगले आफ्ना स्थायी संरचना निर्माण गर्नका लागि रुख कटानका लागि छपानको काम थालेको हो ।
२०८२ चैत १ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१६ र १७ मा रहेको ३१ दशमलब २ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी भोगाधिकार प्राप्त गरेको थियो । उक्त आयोजनामा २७ दशमलब ५७ हेक्टर (घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन)को वन क्षेत्र पर्छ भने ३ दशमलब ४५ हेक्टर विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा पर्छ ।
वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम भोगाधिकारका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको उक्त जग्गामा प्रदेश सरकारले मन्त्रालयसहितका विभिन्न संरचना निर्माणको योजना बनाएको छ । ’भवन निर्माणका लागि उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका ५ हजार २ सय २६ वटा रुख तथा पोल हटाउन वन विभागले अनुमति दिइसकेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राकेश चन्द्रवंशीले भने, ’हाम्रै कार्यालयको अगुवाइमा छपान भइरहेको छ । ४÷५ दिनभित्र छपान सकेर रुख कटानको काम सुरु हुन्छ ।’
संघीय सरकारको वन तथा भू–संरक्षण विभाग र प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबीच वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगका लागि सम्झौता भइसकेको छ । जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानका विषयमा विभाग र प्रदेश सरकार बीच औपचारिक सम्झौताको प्रक्रिया टुंगिएसँगै रुख कटानका लागि छपान कार्य सुरु गरेको हो । उक्त क्षेत्रमा मसला, कुकाठका रुख बढी रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ।
लामो समयदेखि भाडाका घर र छरिएर रहेका पुराना सरकारी भवनबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएका प्रदेशका मन्त्रालयहरु अब एउटै परिसरमा व्यवस्थित हुनेगरी एकीकृत संरचना निर्माण कार्यमा अघि बढेको हो । उक्त कार्यका लागि प्रदेश सरकारले सोमबार वन तथा भूसंरक्षण विभागसँग सम्झौता गरेको छ ।
उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौंडाका सिडिई चन्द्रदेव भट्टलाई आधिकारिक प्रतिनिधि र प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका इन्जिनियर राजन गौतमलाई साक्षीका रुपमा तोकेर सोमबार विभागमा पठाएको थियो । उनीहरुले सोमबार नै विभागसँग वन सम्झौता गरेका थिए । उक्त जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिका लागि विभागसँग सम्झौता गर्नुको साथै प्रदेश सरकारले ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ वन विकास कोषमा जम्मा समेत गरिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ हजार २२६ रुख कटान वापतको नयाँ विरुवा रोप्न तथा हुर्काउन लाग्ने दस्तुर समेतको रकम जम्मा गरेर विभागसँग सम्झौता गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै फिल्डमा निर्माणको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रक्रियागत काममा केही समय लागे पनि अब रुख कटान र जग्गा व्यवस्थापनको कामले गति लिने बताए । जग्गा प्राप्ति गर्दा सो क्षेत्रमा रहेका बोटबिरुवा र रुखहरुको संरक्षण तथा वृक्षरोपणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको सुनिश्चिततासहित रकम जम्मा गरेर प्रक्रियागत रुपमा सबै काम सम्पन्न गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव महरठ्ठाका अनुसार अबको प्रक्रिया छिटो हुने र चालु वर्षभित्रै संरचना निर्माणको जग बसाल्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । रकम जम्मा भइसकेकाले वन विभाग र मन्त्रालयबीच सम्झौता पछि प्रदेशको डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरबाट रुख कटान र संकलनको आदेश लिएर काम अघि बढाएको वन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । वन विकास कोषमा राख्नुपर्ने ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको सचिव मरहट्टाले बताए ।
राष्ट्रिय भवन संहितामा आएको परिवर्तन र मन्त्रालयहरुको संख्यामा भएको हेरफेरका कारण पुराना डिजाइनमा केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय परिमार्जन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जग्गा पर्याप्त भएकाले संरचना निर्माणलाई राम्रो र प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । निवास र केही मन्त्रालयलाई एकीकृत भवनमा राख्ने र आवश्यकता अनुसार केही छुट्टै भवन पनि बनाउने गरी डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख राकेश चन्द्रवंशीले भवन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख हटाउन आवश्यक पर्ने वित्तीय र प्रक्रियागत तयारी पूरा भएकाले रुख छपान र कटानको काम सुरु गरिसकेको बताए । उक्त क्षेत्रको सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने रुख सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई नै हस्तान्तरण गरिनेछ भने सरकारी वन क्षेत्रको काठ वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्नेछ ।
२०७६ देखि जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएको उक्त योजनालाई संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुंग्याएसँगै संरचना निर्माणको बाटो खुलेको हो । २०७४ सालमा प्रदेश संरचना बने पनि आफ्नो भवन नभएकाले प्रदेशका मन्त्रालयहरु साँघुरा सरकारी भवन र भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन बन्ने स्थान हेटौंडाको मुख्य बजारबाट ११ किलोमिटर पूर्वमा पर्छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्