निजामती सेवामा ‘सोर्सफोर्स’ नयाँ कुरा होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा यही संस्कृतिले जरो गाड्दै आएको छ र धेरै हदसम्म यही कारणले सिंगो कर्मचारीतन्त्र बदनाम बन्दै गएको छ । मोनोपोली, अनियमितता र बेथितिसँगै मौलाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको जेन जेड पुस्ताको आन्दोलन पछि पनि यही चलनको प्रभुत्व देखिन्छ । यसको ताजा उदाहरण बनेको छ बुधबारको १७ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा घटना ।
पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ‘निमित्त प्रथा’ अन्त्य गर्दै सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा खटाउने नीति ल्याएको थियो । सोहीअनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका अधिकारीहरूलाई पालिकादेखि महानगरसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाइएको थियो । भदौ दोस्रो सातातिर भएको सरुवापछि कैयन् पटक ताकेता गर्दा धेरैजसो गए, कुनै सोर्सफोर्सले काम नगरेपछि नचाहेरै पनि पुगे ।
त्यसैबीच तेस्रो समूह पनि देखा पर्यो-जो जसरी पनि सरुवा परिवर्तन गराउन दृढ थिए । तीमध्ये गृह मन्त्रालयका १७ उपसचिव समेत परे । आज गृह मन्त्रालयले नै निर्वाचन तथा शान्ति सुरक्षाका कारण देखाउँदै ती कर्मचारी आवश्यक परेको उल्लेखसहितको औपचारिक पत्र पठायो, जसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उनीहरूलाई सर्लक्कै फिर्ता गर्न बाध्य भयो । यससँगै “गरिसकेको सरुवा कुनै हालतमा बदर हुँदैन” भन्ने आफ्नो अडानबाट सामान्य मन्त्रालय पछि हट्यो । गृहबाट पत्र गएपछि “सामान्यले अब गर्छ होला” भन्ने हल्ला आज दिउँसै खबर पुगेको थियो र नभन्दै साँझसम्म ती १७ जनाको नामावली सार्वजनिक भयो ।
अपरान्हतिर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहबाट पठाइएको नामावलीअनुसार ती १७ उपसचिवलाई गृह मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गत नै फिर्ता पठाएको सूची सार्वजनिक गर्यो । “सामान्यले त स्थायित्व कायम राख्ने अडान लिएको थियो, तर गृहकै पत्रपछि निर्णय गर्न बाध्य भयो,” प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अहिले मन्त्रालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म रिक्तता रहेकोले त्यसलाई मिलाउन भन्दै पत्राचार गरिएको गृह प्रशासन स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्