संघले खटाएको हाकिम स्थानीय सरकारले हाजिर नगराए कामै ठप्प हुने

संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फर्काइए ती स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प हुने भएको छ । यसअघिसम्म भने मन्त्रालयले कामकाजका लागि खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए पनि ती स्थानीय तहका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरिँदै आइएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन महिनादेखि लागु हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त स्थानीय तहमा यसअघि वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिइँदै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहको दरबन्दी अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाए पनि केही स्थानीय तहले हाजिर गराउन नसक्ने भनी मन्त्रालयमा नै कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउन थालेपछि मन्त्रालयले वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिँदै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरेको हो । अब स्थानीय तहले मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कि त हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनुपर्ने कि त स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प नै राख्नुको विकल्प छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले खटाएका अधिकृतलाई स्थानीय तहले कामकाजमा लगाउन दबाब दिने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको बताए । “स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो,” उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार साउन लागेपछि मात्र नौ वटा स्थानीय तहमा मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको छ भने मौखिक रूपमा हाजिर नगराउने भन्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ६५ वटाभन्दा बढी छ । मन्त्रालयले वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइएको छ ।

हरेक पटक मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएका कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले बेवास्ता गरी हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।