गाउँपालिकाको ७७ लाख खर्चमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसमेत अमेरिका जाँदै

संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाले गत मंसिर २४ गते निर्णय गर्‍यो – १८-१९ जनवरी २०२२ (माघ ४ र ५ गते) अमेरिकामा हुने ‘छैठौं स्मार्ट सिटिज टेक्नोलोजी सिम्पोजियम एन्ड एक्जिबिसन’ मा सहभागी हुने टोलीको खर्च व्यहोर्ने ।

कार्यक्रमका लागि अमेरिकाको ‘स्मार्ट ग्रिड अब्जर्बर’ले गाउँपालिकालाई निमन्त्रणा गरेको थियो । संस्थाको निमन्त्रणा स्वीकार्दै गाउँपालिकाले ९ जनाको टोली अमेरिका पठाउने र उनीहरुका लागि लाग्ने ७६ लाख ९६ हजार ५० रुपैयाँको अनुमानित खर्च विवरण पनि पास गरेको छ ।

गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार टोलीले १० दिन अमेरिकामा बिताउनेछ । गाउँपालिकाको खर्चमा अमेरिका जानेलाई गाउँपालिकका वडाध्यक्षहरुले समेत चिन्दैनन् ।

दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा, महिला आयोगकी सदस्य पौडेल, चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पागरी तीन जनाले १० दिनको भ्रमण र दैनिक भत्ता (टीएडीए) बापत प्रतिव्यक्ति २२५० डलर (प्रतिदिन २२५ डलर) पाउनेछन् ।

त्यसैगरी अञ्जु ढुंगाना थिलेन शेर्पा र नरेश रिजालले १२५० डलर (प्रतिदिन १२५ डलर) टीएडीए पाउनेछन् । मेगेन्द्र न्यौपाने, सुजिना भट्ट र दिपेश रिजालले ९०० डलर (९० डलर प्रतिदिन) का  दरले टीएडीए पाउने गरी गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले भ्रमण र दैनिक भत्तामा मात्र १४ हजार ३०० डलर -१७ लाख ३० हजार ३ सय रुपैयाँ) खर्च गर्दैछ ।

प्रतिव्यक्ति २ लाख ३० हजारका दरले २० लाख ७५ हजार रुपैयाँ हवाइ टिकटमा खर्च हुनेछ भने होटल बासका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १७ हजारका दरले २० लाख ५ हजार ७०० रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरिसकेको छ । गाउँपालिकाले टोलीलाई भैपरी आउने खर्चका लागि १९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिकका अध्यक्ष शेर्पा भने स्मार्ट सिटीबारे छलफल हुने सम्मेलनमा केही सिक्न पाइन्छ कि भनेर जान लागेको बताउँछन् ।

‘हामी यसअघि पनि गएका थियौं,’ उनले भने, ‘भ्रमणमा जानका लागि अहिले हामी अनुमति लिने प्रक्रियामा छौं ।’ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले पनि जाने इच्छा व्यक्त गरेपछि टोलीमा समावेश गरिएको अध्यक्ष शेर्पाको दावी छ ।

गाउँपालिकाको खर्चमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेललाई अमेरिका भ्रमणमा पठाउने निर्णय गर्न आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीको अध्यक्षतामा पुस ७ गते बैठक बसेको थियो । सो बैठकले पौडेलको अमेरिका भ्रमणको लागि अनुमति दिलाउन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ ।