आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगका अनुसार आगामी आव ७ प्रदेशमा ६१ अर्ब ५० लाख ३२ हजार र ७ सय ५३ स्थानीय स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान निसर्त अनुदान हो । जसलाई तल्ला सरकारले आफ्नो बजेट अनुसार खर्च गर्न सक्छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाइ सन्तुलन कायम गर्नु हो ।
आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि चालु आवको तुलनामा सामान्य बढ्ने गरी अनुदान सिफारिस गरिएको छ । चालु आवका लागि आयोगले कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये प्रदेश सरकारका हकमा ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका हकमा ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख अनुदान सिफारिस भएको थियो ।
आयोगका अनुसार यस वर्ष वित्तीय समानीकरणमा न्यूनतम सीमा ७ करोड राखिएको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधार मानेर गणना गर्छ । सोही आधारमा गणना गर्दा कुल ४० स्थानीय तहले ७ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको थियो ।
तर, स्थानीय तहले संविधान प्रदत्त कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उक्त रकम पर्याप्त नहुने ठहर गरी आयोगले महानगरपालिकाहरूको सूत्रबापत रकममा १०.८० प्रतिशतले कटौती गरी सोही रकम अपुग ४० स्थानीय तहलाई थप गरी न्यूनतम ७ करोडको सीमा पुर्याएको समेत आयोगले जनाएको छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्